आंध्र प्रदेश में 371 Crore का घोटाला हुआ। जिसमें आज यानी 9 सितंबर शनिवार को सुबह 6 बजे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच द्वार बताया गया कि वो इस घोटाले का मास्टर माइंड है और उसने बेरोजगारों को आगे भड़ाने की आड़ में 371 करोड़ का घोटाला किया है। तो आइए इस ब्लॉग में जानते हैं कि कुछ गंभीर आरोप हैं जो चंद्रबाबू नायडू पर लगाए गए हैं। 371 Crore ka घोटाला !
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शुरुआत :- 371 Crore ka घोटाला !
विशेष रूप से, तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव और तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा किसी भी नोट फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए थे। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। 371 Crore ka घोटाला !
कथित तौर पर इन फंडों से जुड़े 70 से अधिक लेनदेन शेल कंपनियों के माध्यम से पारित हुए। 371 Crore ka घोटाला !
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को कौशल विकास घोटाले की सूचना दी थी और 2018 में इसी तरह की चेतावनियां जारी की गई थीं। इन दावों की प्रारंभिक जांच अनिर्णायक थी और परियोजना से जुड़ी नोटफाइलें कथित तौर पर नष्ट कर दी गईं थीं।
इस परियोजना को APSSDC द्वारा सीमेंस, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिज़ाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के एक संघ के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया जाना था। सीमेंस को उत्कृष्टता के छह केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया था।
चंद्रबाबू नायडू ने कथित तौर पर राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (APSSDC) की आड़ में 371 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले की साजिश रची। उन्होंने सावधानीपूर्वक इस घोटाले की योजना बनाई, इसका निर्देशन किया और इसे क्रियान्वित किया।
कुछ और :-
इसके अतिरिक्त, कौशल घोटाले के केंद्र में PVSP/Skiller और DesignTech जैसी कंपनियों पर सेवा कर का भुगतान किए बिना सेनवैट का दावा करने का आरोप लगाया गया है। संदेह तब पैदा हुआ जब जीएसटी अधिकारियों ने 2017 में हवाला चैनलों के माध्यम से धन हस्तांतरण से जुड़ी अनियमितताओं की पहचान की।
आरोप बताते हैं कि वित्त विभाग के अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने तत्काल धनराशि जारी करने का आदेश दिया। वित्त प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव सहित प्रमुख सरकारी अधिकारियों को फंड जारी करने में सुविधा प्रदान करने में शामिल किया गया था।
मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान, राज्य सरकार ने जर्मन इंजीनियरिंग दिग्गज सीमेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
आरोप है कि तीन महीने के भीतर पांच किस्तों में 371 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि सीमेंस ने परियोजना में कोई धन निवेश नहीं किया था।एमओयू में कहा गया कि आंध्र प्रदेश सरकार 3,356 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत योगदान करने के लिए जिम्मेदार थी।
कोनसी कोनसी धारा लगाई गयी :-
नोटिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 465 (जालसाजी) शामिल हैं। नोटिस सीआरपीसी धारा 50 के तहत दिया गया था
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